Pradhan Mantri Awas Yojana ( PMAY) प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना | Pradhan Mantri Awas Yojana ( PMAY ) भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान किये जाएँगे। सरकार ने ९ राज्यों के ३०५ नगरों एवं कस्बों को चिह्नित किया है जिनमें ये घर बनाए जाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना | Pradhan Mantri Awas Yojana ( PMAY ) केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालित योजना है इस योजना का शुभारम्भ 25 जून,2015 को हुआ। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करना है। इस के लिए सरकार 20 लाख घरो का निर्माण करवाएगी जिनमे से 18 लाख घर झुग्गी –झोपड़ी वाले इलाके में बाकि 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना | Pradhan Mantri Awas Yojana ( PMAY ) की स्कीम महंगे रियल स्टेट सेक्टर की अपेक्षा सस्ते घरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरु की गई थी. इस स्कीम का लक्ष्य, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 मार्च 2022 तक देश भर में 20 मिलियन घरों का निर्माण करके “सब के लिए घर (हाउसिंग फॉर ऑल)” के अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है.

क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर, इस योजना को दो भागों में बांटा गया है – शहरी और ग्रामीण.

1. प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन (PMAY-U)

वर्तमान में, प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन (PMAY-U) की इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 4,331 कस्बे और शहर हैं. इसमें शहरी विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र, अधिसूचित योजना, और शहरी प्राधिकरण और नियमों के लिए उत्तरदायी सभी अन्य प्राधिकरण शामिल हैं.

यह स्कीम निम्नलिखित तीन चरणों में कार्य करेगी:

फेस 1.चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में अप्रैल 2015 और मार्च 2017 के बीच 100 शहरों को कवर करना.
फेस 2.अप्रैल 2017 और मार्च 2019 के बीच 200 अतिरिक्त शहरों को कवर करना.
फेस 3.अप्रैल 2019 और मार्च 2022 के बीच बचे हुए शहरों को कवर करना.

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स) के डेटा के अनुसार, 1 जुलाई 2019 तक, सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में PMAY-U की प्रगति इस प्रकार है:

  • स्वीकृत घर – 83.63 लाख
  • पूरे हो चुके मकान – 26.08 लाख
  • अधिगृहीत मकान – 23.97 लाख

समान डेटा के अनुसार, इन्वेस्ट की जाने वाली कुल राशि रु. 4,95,838 करोड़ है, जिसमें से रु. 51,414.5 करोड़ की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है.

2. प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)

प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था. हालांकि मार्च 2016 में इसका नाम बदल दिया गया. इसका लक्ष्य दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे ग्रामीण भारत के लिए किफायती और सुगम हाउसिंग को बढ़ावा देना है.

इसका उद्देश्य बेघरों को फाइनेंशियल सहायता और पुराने घरों में रहने वालों को पक्के घरों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है. मैदानी इलाकों में रहने वाले लाभार्थी रु. 1.2 लाख तक प्राप्त कर सकते हैं और उत्तर-पूर्वी, पहाड़ी क्षेत्रों, इंटीग्रेटेड ऐक्शन प्लान (IAP),और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले हाउसिंग के लिए रु. 1.3 लाख तक का लाभ उठा सकते हैं. वर्तमान में, ग्रामीण विकास मंत्रालय से उपलब्ध डेटा के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,03,01,107 मकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है.

रियल स्टेट सेक्टर में खरीद को बढ़ावा देने के प्रयास में, सरकार ने PMAY की शुरुआत की, हाउसिंग डेवलपमेंट की इस लागत को केन्द्र और राज्य सरकार में निम्नलिखित तरीकों से शेयर किया जाएगा:

  • मैदानी क्षेत्रों के लिए 64:40.
  • उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90:10.

इस PMAY स्कीम के लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) से उपलब्ध डेटा के अनुसार की जाएगी और इसमें शामिल होंगे –

  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति.
  • गैर-SC/ST और BPL में आने वाले अल्पसंख्यक.
  • स्वतंत्र बंधुआ मजदूर.
  • अर्धसैनिक बलों के परिजन और विधवाएं तथा ऐक्शन में मारे गए व्यक्ति, पूर्व सैनिक, और रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति शामिल हैं.

यह भी जाने :-  राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना | Rashtriya Swasthya Bima Yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना | Pradhan Mantri Awas Yojana ( PMAY ) के चार प्रमुख घटक

इस स्कीम की चार प्रमुख विशेषताएं हैं:

I. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)

जो इस स्कीम के लिए पात्र हैं, उन्हें CLSS होम लोन की ब्याज़ दरों पर सब्सिडी प्रदान करता है. PMAY सब्सिडी दर, सब्सिडी राशि, अधिकतम लोन राशि, और अन्य विवरणों का उल्लेख नीचे किया गया है:

 EWSLIGMIG IMIG II
अधिकतम होम लोन राशिरु. 3 लाख तकरू 3-6 लाखरू 6-12 लाखरू 12-18 लाख
ब्याज़ सब्सिडी6.50%6.50%4.00%3.00%
अधिकतम ब्याज़ सब्सिडी राशिरु. 2,67,280रु. 2,67,280रु. 2,35,068रु. 2,30,156
अधिकतम कारपेट एरिया30 sq. m.60 sq. m.160 sq. m.200 sq. m.

CLSS के अंतर्गत होम लोन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष होती है. NPV या निवल वर्तमान मूल्य का मूल्यांकन ब्याज़ सब्सिडी के 9% की रियायती दर पर किया जाता है.

II. संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके उसी स्थान पर झुग्गी-झोपड़ी का पुनर्विकास

इस स्कीम का उद्देश्य भूमि को संसाधन के रूप में बस्तियों के साथ पुनर्वासित करना, प्राइवेट संगठनों के साथ मिलकर ऐसे स्थानों पर रहने वाले परिवारों को घर प्रदान करना है.

केन्द्र सरकार घरों की कीमतें निर्धारित करती है, और लाभार्थी के योगदान (अगर कोई हो) का निर्णय संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (UT) द्वारा किया जाता है.

III. अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP)

अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) केन्द्र सरकार की ओर से EWS परिवारों को घर खरीदने के लिए रु. 1.5 लाख की फाइनेंशियल सहायता प्रदान करती है. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UT) ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर या अपनी एजेंसियों के साथ पार्टनर बन सकते हैं.

IIV. लाभार्थियों के द्वारा किया गया खुद के घर का निर्माण या सुधार कार्य

PM आवास योजना का यह घटक उन EWS परिवारों को टारगेट करता है जो पिछले तीन घटकों का लाभ नहीं उठा सकते हैं. ऐसे लाभार्थियों को केन्द्र सरकार से रु. 1.5 लाख तक की फाइनेंशियल सहायता प्राप्त होगी जिसका उपयोग वे घर के निमार्ण या मौजूदा घर को सुधारने के लिए कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना | Pradhan Mantri Awas Yojana ( PMAY ) की विशेषताएं

लाभार्थियों को 15 वर्षों के लिए होम लोन पर5% पर ब्याज सब्सिडी मिलती है ।

वरिष्ठ नागरिकों के साथ-साथ अलग-अलग योग्य लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

घरोंके निर्माण के लिए पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ टैक्नोलॉजी का  इस्तेमाल है।

इस योजना के तहत मिलने वाली राशि और सब्सिडी राशि डायरेक्ट उम्मीदवार के बैंक खाते में आएगी जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा जिससे कि उसे इसका सम्पूर्ण फायदा मिल सके।

प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान 25 स्कार मीटर (लगभग 270 स्कार फिट) के होंगे जो की पहले से बड़ा दिए गए है पहले इनका आकर 20 स्कार मीटर (लगभग 215 स्कार फिट) तय किया गया था।

इस योजना में लगने वाला खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर किया जायेगा । मैदानी क्षेत्रोँ में इस शेयर की जाने वाली राशि का अनुपात 60:40 होगा वहीं उत्तर-पूर्व और हिमालय वाले तीन राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह अनुपात 90:10 होगा।

प्रधान मंत्री आवास योजना को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा गया है इसके अंतर्गत बनने वाले शौचले के लिए स्वच्छ भारत योजना के तहत 12,000 रूपए अलग से आवंटित किये जायेंगे।

इस योजना के तहत यदि लाभार्थी चाहे तो 70 हजार रुपय का लोन भी ले सकता है जो की बिना ब्याज के होगा जिस क़िस्त रूप में पुनः भरना होगा जो की उसे विभिन्न फाइनेंसियल इंस्टिट्यूट से अप्लाई करके लेना होगा। शहरी चैत्र में उम्मीदबार 70 हजार से अधिक लोन ले सकता है जो की बहुत ही काम ब्याज डरो पर उपलभ्ध होगा। लोन केटेगरी LIG, HIG, MIG केटेगरी के हिसाब से मिलेगी ।

घरोंके निर्माण के लिए पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ टैक्नोलॉजी का  इस्तेमाल है। लाभार्थी को संपूर्ण सुविधा जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, सफाई खाना बनाने के लिए धुआ रहित ईंधन, सोशल और तरल अपशिष्टो से निपटने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं से जोड़ा भी गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना | Pradhan Mantri Awas Yojana ( PMAY ) योजना के उद्देश्य

  • हालके अनुमानों के अनुसार, भारत में शहरी में रहने वाले लोगों की आबादी एक महत्वपूर्ण दर से बढ़ी है। इसके अलावा आने वाले वर्षों में अधिक विकास दर की दो देखते हुए ज़्यादा उम्मीदें हैं। आंकड़ों के अनुसार 2050 तक शहरी आवासीय आबादी 814 मिलियन तक बढ़ने की संभावना है! इसलिए, यह योजना लोगों को आवास दिलाने की मुख्य चुनौतियां को कवर करती हैं जो कि सस्ती हैं।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 के अंत तक हर योग्य उम्मीदवार के लिए सस्ता घर उपलब्ध कराना है।
  • इस योजना का उद्देश्यमहिलाओं, आर्थिक रूप से विकलांग वर्गों के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जैसे लोगों को भी घर उपलब्ध कराने में मदद करना है।
  • सरकारने निम्न-आय वर्ग, विधवा, ट्रांसजेंडर, आदि वर्गों को भी इस योजना में शामिल किया है।
  • वरिष्ठनागरिकों और अलग-अलग विकलांगों को ग्राउंड फ्लोर के लिए विशेष प्राथमिकता मिलती है।
  • योजनाका लाभ लेने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करना महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री आवास योजना | Pradhan Mantri Awas Yojana ( PMAY ) के लिए पात्रता मानदंड

एप्लीकेंट इस मिशन के तहत तभी पात्र होंगे जब इन सभी शर्तों को पूरा किया जाएगा:

1. लाभार्थी या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी भाग में कोई पक्का मकान (सभी मौसम में निवास की इकाई) नहीं होना चाहिए​​​​.

2. लाभार्थी परिवार ने न लिया हो​​​​​​-भारत के शासी निकाय/राज्य सरकार की ओर से किसी हाउसिंग स्कीम के तहत केंद्रीय सहायता.

3. लाभार्थी परिवार ने न लिया हो​​​​​​​-किसी भी प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन (‘PLI’) से कोई भी PMAY – CLSS सब्सिडी.

4. जनगणना 2011 के अनुसार सभी वैधानिक नगर और बाद में सूचित कस्बें मिशन के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे.

5. जिस निर्माण/विस्तार के लिए लोन लिया गया है उसे लोन राशि की 1st किश्त दिए जाने के तिथि से 36 महीनों के अंदर पूरा कर लिया जाना चाहिए.

6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – रु. 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार. निम्न आय वर्ग (LIG) – रु. 3 लाख से रु. 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार. मध्यम आय वर्ग I (MIG I) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार. मध्यम आय वर्ग II (MIG II) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार. महिलाएं जो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC).

7. जो महिलाएं भारतीय नागरिक हैं वे भी आवेदन कर सकती हैं।

8. प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े लाभों का आनंद लेने के लिए रिसीवर को केवल एक नया घर खरीदने की अनुमति है।

9. जिनआवदकों के पास पहले से ही एक घर है, वे PMAY योजना के लिए योग्य नहीं हैं।

10. आवेदकोंको केवल नए घर बनाने या खरीदने की अनुमति है। एक व्यक्ति पहले से निर्मित घरों पर PMAY लाभों का आनंद नहीं ले सकता है।

11. इसकेअलावा, निम्न आय वर्ग से जुड़े लोग, यानी आर्थिक रूप से कमजोर और LIG (लोअर इनकम ग्रुप) वर्गों को भी आवेदन करने की अनुमति है।

केवल LIG/EWS कैटेगरी के लिए अतिरिक्त मानदंड: इस मिशन के तहत केंद्र सरकार की सहायता से बनाए गए/खरीदे गए घर परिवार की महिला मुखिया के नाम में या संयुक्त रूप से परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के नाम से होने चाहिए, और अगर परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में घर, परिवार के पुरुष सदस्य के नाम से हो सकता है.
 

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी

प्रधानमंत्री आवास योजना के मुख्य लाभार्थी की लिस्ट नीचे हैं:

  • अनुसूचित जनजाति (ST)
  • अनुसूचित जाति (SC)
  • सभी जाति और धर्म की महिलाएं
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
  • निम्न आय वर्ग (LIG)
  • समूह1 (मध्यम आय)
  • समूह2 (मध्यम आय)

क्या प्रधानमंत्री योजना मौजूदा होम लोन उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध है?

मौजूदा होम लोन लेने वाले भी इस स्कीम के लिए पात्र हैं, अगर वे संबंधित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों.

प्रधान मंत्री योजना ने किफायती हाउसिंग स्कीम प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस स्कीम की भूमिका केवल हाउसिंग को फाइनेंशियल स्थिरता के बावजूद सस्ता और किफायती बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने रियल एस्टेट सेक्टर में रोजगार के पर्याप्त अवसर भी पैदा किए हैं. इस स्कीम में, RERA के शामिल होने के साथ, पूरे देश में लगभग 6.07 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए.

PMAY की इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करें?

लाभार्थी निम्न माध्यम से PMAY स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं:

A. ऑनलाइन : – ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए व्यक्ति स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकता है. अप्लाई करने के लिए उनके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए.

B. ऑफलाइन : – लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है. इन फार्म का मूल्य रु. 25 + GST है.

प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?

PMAY योजना भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए है। विभाग दो अलग-अलग  प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट  जारी  करता है, एक शहरी आबादी के लिए और दूसरी ग्रामीण आबादी के लिए। आपका नाम PMAY लिस्ट वर्ष 2019 में हैं या नहीं, यह जानने के लिए नीचे दिए गए तरीके का पालन करें

PMAY शहरी लिस्ट जानने का तरीका

  • PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।
  • “Search Beneficiary” ड्रॉप-डाउन मेनू से  “Search by Name” विकल्प को चुनें।
  • अपनेनाम के पहले 3 अक्षर दर्ज करें और “Show” बटन पर क्लिक करें।
  • जल्दही परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अपना नाम और अन्य डिटेल्स ढूंढने के लिए लिस्ट चैक करें।

PMAY ग्रामीण लिस्ट देखें (रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ)

  • अगरआपने PMAY-ग्रामीण (Rural) योजना के लिए आवेदन किया है, तो आवेदन स्वीकार होने पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। PMAY- ग्रामीण रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके अपना नाम ढूंढने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
  • PMAY-ग्रामीण कीआधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।
  • रजिस्ट्रेशन नंबर दर्जकरें।
  • यदिआपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिस्ट में मौजूद है, तो आप बाकी डिटेल्स को चैक कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट देखें (रजिस्ट्रे्शन नंबर के बिना)

  • PMAY-ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।
  • रजिस्ट्रे्शन नंबरदर्ज करने के बजाय “Advanced Search”  बटन पर क्लिक करें।
  • फॉर्म में आवश्यक डिटेल्स भरें और “Search” बटन पर क्लिक करें।
  • अगरआपका नाम लिस्ट में मौजूद है, तो आप डिटेल्स देख सकते हैं।

संबंधित सवाल

प्रश्न. प्रधानमंत्री आवास योजना में ब्याज सब्सिडी और लोन अवधि क्या हैं?
उत्तर:
 होम लोन के लिए कम आय वर्ग के साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से जुड़ें लाभार्थियों को 6.5% की ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए योग्य माना जाता है । यह 20 वर्षों की कुल अवधि के लिए उपलब्ध है।

प्रश्न. LIG और EWS वर्गों के लिए मूल आय की शर्तें क्या हैं?
उत्तर:
इस योजना के अनुसार, LIG ​​और EWS  वर्गो से जुड़ें आय मानक निम्नानुसार हैं:

  • EWS वर्ग के लिए सलाना आय 3 लाख रु. होनी चाहिए।
  • LIG वर्ग के लिए सलाना आय 3 लाखरु. से 6 लाख रु. के बीच होनी चाहिए।

प्रश्न. EWS, LIG और MIG का पूरा नाम क्या हैं?
उत्तर:
 EWS का पूरा नाम आर्थिक कमजोर वर्ग, LIG निम्न आय ग्रुप वर्ग, और MIG मध्य आय ग्रुप है। ये  शब्द  व्यक्तियों  की  आय  स्टेट्स  को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।

प्रश्न. PMAY लाभार्थियों की लिस्ट कैसे तैयार की जाती है?
उत्तर:
 PMAY लाभार्थियों की पहचान करने और चुनने के लिए, सरकार सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) पर विचार करती है यह भारत में आयोजित पहली पेपरलेस जाति-आधारित जनगणना है। अंतिम  लिस्ट  को  अंतिम  रूप  देने  में  तहसीलों  और पंचायतों को भी सरकार शामिल करती है।यहां मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और योग्य आवेदकों को किफायती आवास लाभ प्रदान करना है।

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5 Comments on “Pradhan Mantri Awas Yojana ( PMAY) प्रधानमंत्री आवास योजना”

  1. भारत सरकार ने सन 2022 तक किसानों का इनकम डबल करने के लिए कुछ योजनाएं शुरू की है।

    योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा

    सरकारी योजना अनुदान के लिए किसान पंजीकरण

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